शतक हफ्ते और जीएसटी का आगमन।

यूँ तो मोदी सरकार को सौ हफ्ते ही हुए है,लेकिन इन्ही सौ हफ़्तों में इतने काम कर डाले है कि वह सौ वर्षो जितने लगते है।फिलहाल यदि बात की जाए सरकार के कार्यो की तो सबसे मुश्किल कार्य भी सरकार ने संपन्न कर ही लिया।ऐसे तो देश में जीएसटी लागू करने का स्वप्न पिछली सरकार के समय से देखा जा रहा था,किन्तु उसे वास्तविकता में समक्ष अबकी सरकार के सानिध्य में होता हुआ देखा है।जीएसटी कर के लागू होने से देश में सभी का विकास होगा ये तो तय है ही साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे,अब ये भी तय हो ही गया।जीएसटी लागू होने से हमे कई फायदे होंगे साथ ही छोटे व्यापरियों को भी मुनाफा होगा।जीएसटी लागू होने के बाद से ना सिर्फ कर में कमी आएगी अपितु महँगाई दर भी कम होगी।लोकसभा में अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यो और अन्य दलों का भी आभार प्रकट किया।उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल को लाने में सभी दलों की भूमिका रही है,ये निष्पक्ष भाव से राष्ट्रहित की भावना है।इसमें कोई मतभेद ना रखते हुए सभी दलों ने अपना समर्थन दिया है।जीएसटी बिल के लिए 29 राज्यों तथा 90 राजनीतिक दलों ने हामी भरी है।जीएसटी लागू होने से कई फायदे होंगे।जैसे:-छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जमीन के रेट कम होंगे।अब आपको प्रत्येक सामान पर कर अदा नहीं करना होगा,अपितु पुरे सामान के लिए केवल 18% कर भुगतान करना होगा।पहले आपको 14-15%कर प्रत्येक सामान पर भुगतान करना पड़ता था।इससे आपको बहुत हद तक बचत होगी।जीएसटी लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।इससे युवाओं को लाभ मिलेगा।जीएसटी लागू होने के वजह से दूसरे राज्यों से सामान के आदान-प्रदान में सहयोग मिलेगा।जीएसटी की वजह से गरीबों की उपयोगी चीजे टैक्स दायरे से बाहर होगी।जरुरी दवाएं जीएसटी से बाहर होगी।जीएसटी की वजह से राज्य और केंद्र में सहयोग बढ़ेगा जिससे विदेशों से सामान कम मँगवाना पड़ेगा।जीएसटी की वजह से भ्रष्टाचार में कमीं आएगी क्योंकि वयवस्थाओं में सुधार आएगा और वयवस्था में सुधार आने से गलत आदमी भी सुधरेगा जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।पहले व्यापारी कच्चा बिल बनाकर ग्राहक को टाल देते थे,लेकिन अब पक्का बिल ही मिलेगा।इससे ग्राहक को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।टैक्स पेयर्स और कलेक्टर के बीच ह्यूमन इंटरेक्शन बंद हो जायेगा जिससे हमें फायदा होगा।इससे कालेधन को रोकने में मदद मिलेगी।सरकार ने आरबीआई से महँगाई 4 फीसदी करने को कहा,इससे गरीबों को नुकसान नहीं होगा।किसके पास कितना धन है इसकी जानकारी केंद्र और राज्य दोनों के पास रहेगी जिससे दोनों के मध्य संपत्ति तनाव नही होगा।इतनी सारी खूबियों के साथ जीएसटी बिल आया है।खैर इसे पहले लोकसभा में पारित कर दिया गया था किंतु कुछ संशोधन की वजह से दुबारा लोकसभा में पेश किया गया।सरकार ने विपक्ष की बात मानकर राज्यों के विनिर्माण में 1% अतिरिक्त कर लगाने  हेतु मना कर दिया।विधेयक में 1% अंतर-राज्जीय कर को समाप्त कर विपक्ष की तीन में से एक बात को मान लिया।जीएसटी लागू होने से अब आपको केंद्र और राज्य दोनों को कर भुगतान नहीं करना होगा,केवल एक बार ही भुगतान करना होगा।इतनी सारी सुविधाएं पेश करने के साथ ही मोदी सरकार का कार्य सफल होता दिखाई दिया।100 हफ़्तों में मोदी सरकार ने 100 से ज्यादा कानून पारित किए है।